14 hours ago
Swift News
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੌਰਨ ਡੋਰਕਸਨ ਵੱਲੋਂ DRIPA ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫ਼ਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੀਫ਼ ਸਟੀਵਰਟ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੋਰਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ DRIPA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮਿਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫ਼ਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DRIPA ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰ ਫੈਲਿਆ।