14 hours ago
Swift News
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਾਬ ਕਿਨਿਊ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਖੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।