6 hours ago
Swift News
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ Lena Metlege Diab ਵੱਲੋਂ 1985 ਦੇ Supreme Court ਦੇ ਅਹਿਮ Singh v. Minister of Employment and Immigration ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Refugee Rights Advocates ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। Radio-Canada ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Asylum Seekers ਲਈ Charter ਅਧੀਨ Fundamental Justice ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1989 ਵਿੱਚ Immigration and Refugee Board ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ Singh Decision ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ French ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Bill C-12 ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ Asylum Claims ਨੂੰ Immigration and Refugee Board ਦੀ Oral Hearing ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ Pre-Removal Risk Assessment ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Bill C-12 Charter ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ Refugee Rights Groups ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ Singh Decision ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Bill C-12 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Mark Carney ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Diab ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।