2 hours ago
Swift News
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ C-39 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਰੌਂਗ ਐਕਟ’ ਦਾ ਲਾਈਨ-ਦਰ-ਲਾਈਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।